सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में जारी वित्तीय स्वीकृतियों का विवरण मंत्रिपरिषद के समक्ष बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में जारी वित्तीय स्वीकृतियों का विवरण मंत्रिपरिषद के समक्ष बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में 09 औद्योगिक आस्थान एवं 05 मिनी औद्योगिक आस्थानों के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु विभागीय कार्यदायी संस्था, उ0प्र0 लघु उद्योग निगम, कानपुर द्वारा गठित आगणनों के सापेक्ष 700 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गयी।

जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों के आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश के 05 जनपदों (आगरा, बरेली, सहारनपुर, आजमगढ़ व गाजियाबाद) हेतु प्रति जनपद 80 लाख रुपए (कुल 400 लाख रुपए) की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उत्तर प्रदेश में उत्पादों की पहचान बढ़ाने, उनमें कार्यरत शिल्पियांे की आय बढ़ाने तथा अधिकाधिक रोजगार के अवसर विकसित करने के उद्देश्य से दिनांक 25 जनवरी, 2018 से प्रारम्भ की गयी ‘एक जनपद एक उत्पाद’ योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित बजट धनराशि 25,000 लाख रुपए के सापेक्ष विभिन्न मदों में 15,057.40 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गयी। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाएं प्रारम्भ की गयी हैं:-

1- वित्त पोषण हेतु सहायता योजना।

2- सामान्य सुविधा केन्द्र प्रोत्साहन योजना।

3- विपणन सहायता योजना

‘एक जनपद एक उत्पाद’ योजना के अन्तर्गत चयनित उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए जनपद में काॅमन फैसिलिटी सेन्टर, टेस्टिंग लैब, डिजाइन स्टूडियो, प्रशिक्षण प्रदर्शनी/ट्रेड प्वाइंट आदि की स्थापना करने, उत्पाद को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास, ई-मार्केटिंग को बढ़ावा देना एवं केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में ओ0डी0ओ0पी0 के तहत चयनित उत्पादन के प्रस्तावों को प्राथमिकता देना आदि कार्य किए जा रहे हैं।

एसाइड योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति द्वारा अनुमोदित बास्केट के अन्तर्गत अवशेष 15 परियोजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य पूर्ण कराने हेतु उत्तर प्रदेश निर्यात अवस्थापना विकास योजना प्रारम्भ की गयी हैं। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-3 के अन्तर्गत 05 स्थापनाधीन परियोजनाओं हेतु धनराशि हेतु 500 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गयी।

भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम क्लस्टर विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष-2018-19 के आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि 101.00 लाख रुपये के सापेक्ष रेडीमेड-गारमेन्ट क्लस्टर, बरेली की परियोजना हेतु अवशेष धनराशि 79.44 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।