मुख्यमंत्री ने नववर्ष सन् 2019 ई0 पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी

आज यहां जारी एक शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश को समृद्धि एवं विकास के रास्ते पर ले जाने के प्रयासों को नये वर्ष में और गति मिलेगी। उन्हांेने कहा कि राज्य की प्रगति के लिए अनेक महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाएं, जनकल्याणकारी कार्यक्रम तथा रोजगारपरक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे प्रदेश की जनता के जीवन स्तर में सुधार आएगा और लोगों को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।
बधाई संदेश में मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने और ग्रामीण इलाकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान राज्य सरकार ने लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए फसली ऋण मोचन योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुसार वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। नववर्ष मंे विभिन्न क्षेत्रों में नई योजनाओं और कार्यक्रमों के संचालन के साथ ही जनसमस्याओं के निस्तारण की व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाएगा।
राज्य सरकार प्रधानमंत्री जी के ‘सबका साथ-सबका विकास’ के संकल्प के अनुरूप बिना भेदभाव सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमन्द लोगों तक पहुंचा रही है। हर गांव और क्षेत्र में विकास योजनाएं जमीन पर दिख रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को 18 लाख आवास मिले हैं। 2.5 करोड़ से अधिक इज्जत घर (शौचालय) का निर्माण कराया गया है। सौभाग्य योजना के माध्यम से 01 करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं। लगभग 90 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना के माध्यम से निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किया गया है।
राज्य सरकार प्रदेश के समस्त 08 आकांक्षात्मक जनपदों के समग्र विकास के लिए एक कार्य योजना बनाकर उसे लागू कर रही है। वनटांगिया, मुसहर तथा थारू समुदाय जैसे वंचित और उपेक्षित वर्गाें को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना संचालित की जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश को प्रथम बार 12 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इन पुरस्कारों में से 05 पुरस्कार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में राज्य को प्रदान किए गए हैं।
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। विगत साढ़े चार साल में प्रदेश को केन्द्र सरकार द्वारा 13 नये राजकीय मेडिकल काॅलेज दिये गये हैं। वर्तमान में गोरखपुर तथा रायबरेली में एम्स पर कार्य चल रहा है। समाज के वंचित, पिछड़े एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘आयुष्मान भारत’ योजना प्रारम्भ की गयी है। इसके अन्तर्गत चिन्हित परिवारों को 05 लाख रुपये प्रति परिवार, प्रतिवर्ष निःशुल्क चिकित्सा बीमा सुविधा सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है। इस योजना से प्रदेश के लगभग 06 करोड़ गरीब लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी।
राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रभावी प्रयास किये हैं। परिषदीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। सभी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकंे, यूनिफाॅर्म, स्कूल बैग, जूता-मोजा, स्वेटर तथा मध्यान्ह् भोजन दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं को नकलविहीन सम्पन्न कराते हुए रिकाॅर्ड अवधि में इन परीक्षाओं के परिणाम एक साथ घोषित किये गये। विभिन्न बोर्डाें के प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों को राज्यस्तर पर सम्मानित किया गया। वर्ष 2017 एवं वर्ष 2018 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के कुल 112 मेधावी विद्यार्थिर्यों के निजी ग्राम तक ‘गौरव पथ’ सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया गया।
निजी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिए अधिनियम लागू किया गया है। राज्य विश्वविद्यालयों का शैक्षिक कैलेण्डर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 14 राज्य विश्वविद्यालयों में दीन दयाल उपाध्याय शोध पीठ की स्थापना के लिए कार्य किया जा रहा है। ग्रेजुएट स्तर तक सभी बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए अहिल्याबाई कन्या निःशुल्क शिक्षा योजना संचालित की जा रही है।
राज्य में कनेक्टिविटी की सुदृढ़ किया जा रहा है। लखनऊ से गाजीपुर तक 341 कि0मी0 लम्बाई वाले पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य तेज गति से जारी है। गोरखपुर को ‘पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे‘ से जोड़ने के लिए 90 किलोमीटर लम्बाई के ‘गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे‘ का निर्माण कराया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा ‘बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे’ के निर्माण की भी योजना है। जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर तथा जनपद कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही, ‘उड़ान’ योजना के अन्तर्गत राज्य में 12 अन्य हवाई अड्डे विकसित किये जा रहे हंै।
प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष फरवरी में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट-2018 का सफल आयोजन किया गया। इसके माध्यम से 4.68 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसमें से लगभग 60 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को 05 माह की अल्प अवधि में जमीन पर उतारने में सफलता मिली है। राज्य सरकार डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर की स्थापना के लिए गम्भीरता से कार्य कर रही है।
विभिन्न जनपदों के परम्परागत विशिष्ट उत्पाद को प्रोत्साहित करने तथा युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ योजना संचालित की जा रही है। युवाओं को राजकीय सेवाओं में अवसर प्रदान करने हेतु बड़े पैमाने पर भर्ती हेतु प्रक्रिया संचालित है। 69 हजार शिक्षकों तथा 50 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी की जाएगी।
राज्य सरकार भारत की गौरवशाली संस्कृति के विविध पक्षों को सामने लाने हेतु भी कार्य कर रही है। भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली के अवसर पर भव्य ‘दीपोत्सव’ का आयोजन किया गया। इसी प्रकार भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली मथुरा के बरसाना में ‘रंगोत्सव’ आयोजित किया गया।
प्रयागराज में 15 जनवरी से 4 मार्च, 2019 तक सम्पन्न होने वाले कुम्भ के दिव्य एवं भव्य आयोजन हेतु राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। कुम्भ के दौरान प्रयागराज में आने वाले़ श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी प्रयास किये गये हैं। 21 से 23 जनवरी के मध्य वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन प्रवासी भारतीयों के देश व प्रदेश के साथ भावनात्मक सम्बन्धों को नया आयाम प्रदान करेगा।
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