एन.आर.सी. पर गृह मंत्री का वक्तव्य..

असम में एन.आर.सी को 15 अगस्त, 1985 को हस्ताक्षरित असम समझौते के अनुरूप अपडेट किया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार की जा रही है और प्रक्रिया पर सतत निगरानी की जा रही है।
मैं प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एन.आर.सी. को लेकर जारी कवायद पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सतर्कतापूर्ण अभ्यास है और ऐसा जारी रहेगा। प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सुनवाई किए जाने का पर्याप्त अवसर सभी को उपलब्ध कराया जा रहा है।
हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले एवं उसके साथ मानवीय तरीके से बर्ताव किया जाए। कानून के तहत सभी को समुचित समाधान उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकार इसे स्पष्ट करना चाहती है कि 30 जुलाई को प्रकाशित किया जाने वाला एन.आर.सी केवल एक प्रारूप है। प्रारूप के प्रकाशन के बाद दावों एवं आपत्तियों के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। सभी दावों एवं आपत्तियों की पूरी तरह जांच की जाएगी। दावों एवं आपत्तियों के निपटान से पूर्व सभी को सुनवाई का पूरा अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। तब कहीं जाकर अंतिम एन.आर.सी प्रकाशित की जाएगी।
राज्य सरकार से आग्रह किया गया है कि वह सुनिश्चित करे कि कानून और व्यवस्था बनी रहे। केंद्र सरकार असम की राज्य सरकार को इस बारे में सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगी।