पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 ने फौजी ढाबा मालिक धनपाल को मोमेन्टो देकर सम्मानित किया..


Cop of the month-2.JPG

लखनऊ। दिनांक: 22  जुलाई 2018 को ओ0पी0 सिंह पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 द्वारा पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिये 'Cop of the month' की योजना प्रारम्भ की गयी थी, जिसके सार्थक परिणाम प्राप्त हुये है। पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 की पहल पर सभी 75 जनपदों में विगत 06 माह में चयनित 'Cop of the month में से एक-एक सर्वश्रेष्ठ आरक्षी को दिनांक 22.07.2018 को मध्यान्ह भोज हेतु आमंत्रित कर नयी परम्परा की शुरूआत की गयी।
    उक्त क्रम में सभी जनपदों से आये आरक्षियों के साथ पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा फौजी ढाबा में एक साथ बैठकर भोजन किया गया। उन्होने आये पुलिस जनो से बेहतर पुलिसिंग हेतु विचार-विमर्श किया तथा उनकी समस्यायें सुनी एवं उनके समाधान के आदेश दिये।
    इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि उ0प्र0 पुलिस संगठन के लिये यह पहला कदम है जहाॅ पुलिस आफिसर और जवान एक साथ मिलकर बेहतर पुलिसिंग हेतु नीति एवं संस्कृति विकसित करने के लिये एक साथ काम कर रहे है।  उन्होने कहा कि पूर्व में अब तक पुलिस सप्ताह के अवसर पर बड़ा खाना में हम लोग एक साथ बैठकर खाते थे। यह हमारे लिये पहला अवसर है कि हमलोग साथ मिलकर स्वाभाविक रूप से ढाबे में बैठकर जवानों के साथ खाना खायेगें। आये हुये आरक्षियों द्वारा बताया गया कि उनके लिये यह ऐतिहासिक क्षण है। आने वाले समय में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।
    पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा ढाबा मालिक श्री धनपाल को मोमेन्टो देकर सम्मानित किया गया एवं ढाबा कर्मियों को भी पुरस्कृत किया गया।
    इस अवसर पर श्री पी0के0 तिवारी, पुलिस महानिदेशक, टेलीकाम, श्री आदित्य मिश्रा, अपर पुलिस महानिदेशक, यूपी-100, श्री पीयूष आनन्द, अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, श्रीमती अंजू गुप्ता, अपर पुलिस महानिदेशक, वूमेन पाॅवर लाइन, उ0प्र0, श्री सुजीत पाण्डेय, पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, श्री दीपक रतन, पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, व श्री कलानिधि नैथानी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ व अन्य पुलिस अधिकारीगण मौजूद रहे।

Comments

मुख्य समाचार

योगी आदित्यनाथ के मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

राज्यपाल से मिले प्रशिक्षु आई0पी0एस0 अधिकारी..

वर्षांत समीक्षा 2018 - मानव संसाधन विकास मंत्रालय