तमिलनाडु ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड व्यवस्था’ सुधार पूरा करने वाला 11वां राज्य बना; तमिलनाडु को 4,813 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी की अनुमति जारी की गई

तमिलनाडु वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा उल्लिखित “एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड व्यवस्था” सुधार को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का 11वां राज्य बन गया है। इस प्रकार, राज्य मुक्त बाजार उधारी के माध्यम से 4,813 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पात्र हो गया है। व्यय विभाग द्वारा इसके लिए अनुमति दे दी गई है।

तमिलनाडु अब अन्य 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश की सूची में शामिल हो गया है, जिन्होंने इस सुधार को लागू कर दिया है। एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड व्यवस्था से जुड़े सुधार के पूरा होने पर, इन 11 राज्यों को व्यय विभाग द्वारा अतिरिक्त 30,709 करोड़ रुपये का कर्ज जुटाने की अनुमति मिल गई है। स्वीकृत अतिरिक्त उधारी का राज्यवार विवरण इस प्रकार है :