केंद्रीय गृह मंत्री सीएपीएफ, सीपीओ और दिल्ली पुलिस के विभिन्न आवास व कार्यालय भवनों का उद्घाटन तथा शिलान्यास करेंगे

केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह कल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी), दिल्ली पुलिस और अन्य केंद्रीय पुलिस संगठनों (एनडीआरएफ, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण और केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला) के 28 बड़े अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे एलपीएआई के तीन अवसंरचना परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इन परियोजनाओं के अंतर्गत 71 गैर-आवासीय भवन, 5283 आवासीय इकाइयां और 34 बैरेक शामिल हैं। इनकी कुल लागत 1895.28 करोड़ रुपये है और ये परियोजनाएं 17 राज्यों- असम, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में स्थित हैं।

सीएपीएफ के क्षमता निर्माण के लिए सरकार विभिन्न उपाय कर रही है। पिछले 5 वर्षों के दौरान 12,060 करोड़ रुपये की कुल लागत से 1773 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें से 992 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं जिनकी कुल लागत 4368.93 करोड़ रुपये हैं। शेष परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में है और अगले दो-तीन वर्षों में पूरी हो जाएंगी। आवासीय परियोजनाओं के पूरे होने से सीएपीएफ का आवास संतुष्टि स्तर 39.04 प्रतिशत से बढ़कर 48.30 प्रतिशत हो जाएगा।

पिछले पांच वर्षों के दौरान अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दिल्ली पुलिस को 1364.60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 21 पुलिस स्टेशन, 10 पुलिस पोस्ट, 2 डीसीपी कार्यालय, 1 डिस्ट्रिक लाइन और 1 आवासीय परियोजना समेत कुल 35 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। आवासीय परियोजना में 1066 आवासीय इकाइयां हैं। दिल्ली पुलिस की 2 परियोजनाओं का कल उद्घाटन होगा। ये परियोजनाएं कोंडली और बदरपुर में स्थित हैं। सरकार ने डीडीए से 200 एमआईजी फ्लेट और 582 एलआईजी फ्लेट खरीदने की मंजूरी दी है। इसके अलावा अगले दो वर्षों में 12 परियोजनाएं पूरी हो जाएगी। इनमें 4 पुलिस स्टेशन, 2 डीसीपी कार्यालय, 1 पुलिस लाइन, 4 आवासीय परियोजनाएं (939 आवासीय इकाईयां) और 58 बैरेक शामिल हैं।

सीमा पर बेहतर अवसंरचना के लिए बिहार में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल और जोगबनी में 2 एकीकृत चैक पोस्ट बनाए गए हैं। 221.88 करोड़ रुपये की लागत से इनका निर्माण भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण ने किया है। गृह मंत्री 3 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इन परियोजनाओं की कुल लागत 66.35 करोड़ रुपये हैं और इनसे भारत-नेपाल तथा भारत-बाग्लादेश सीमा पर तैनात सीमा प्रहरी बल की आवासीय जरूरतें पूरी होगी।

एनडीआरएफ परियोजना में कार्यालय व प्रशिक्षण अवसंरचना, बैरेक तथा गाजियाबाद स्थित 8 वीं बटालियन के 16 आवासीय इकाइयां शामिल हैं। पहले चरण में 99.36 करोड़ रुपये की लागत से इनका निर्माण किया जाएगा। भोपाल और गुवाहटी में 105.79 करोड़ रुपये की लागत से 2 केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण किया गया है।

ये परियोजनाएं विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। विवरण निम्न हैं-

क्र.सं	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	स्थान
1	असम	01	गुवाहटी
2	केरल	01	नडापुरम
3	दिल्ली	04	छावला, कोंडली, बदरपुर और झड़ौदाकलां
4	उत्तर प्रदेश	03	प्रयागराज, महाराजगंज, गाजियाबाद
5	तमिलनाडु	02	शिवगंगई (02)
6	आंध्र प्रदेश	01	चित्तौड़
7	महाराष्ट्र	01	हिंगोली
8	त्रिपुरा	01	अगरतला
9	बिहार	05	जोगबानी (02), रक्सौल (02) और सुपौल
10	झारखंड	01	जमशेदपुर
11	मध्य प्रदेश	05	भोपाल (02), नीमच्च (02) और ग्वालियर
12	छत्तीसगढ़	01	बिलासपुर
13	ओडिशा	01	भुवनेश्वर
14	तेलंगाना	01	रंगा रेड्डी
15	राजस्थान	01	जोधपुर
16	हरियाणा	01	गुरूग्राम
17	उत्तराखंड	01	काठगोदाम
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