राज्यपाल ने 41 शहीद सैनिकों के परिजनों को सहायता राशि प्रदान की

लखनऊः 4 अक्टूबर, 2018 उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आम्र्ड फोर्सेज सहायता संस्थान, लखनऊ की ओर से 41 शहीद पुलिस, सैनिक एवं अर्द्धसैनिक बल के परिजनों को शिक्षा, पुत्री के विवाह एवं अन्य हेतु सहायता राशि प्रदान की। सहायता राशि प्राप्त करने वालों में सैन्य बल से 13, सीमा सुरक्षा बल से 2, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल से 8, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से 3, सशस्त्र सीमा बल से 1, उत्तर प्रदेश पी0ए0सी0 से 2, उत्तर प्रदेश पुलिस बल से 12 परिवारों को कुल रूपये दो करोड़ सोलह लाख पच्चीस हजार की धनराशि प्रदान की गई। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आम्र्ड फोर्सेज सहायता संस्थान द्वारा इन्सरजेन्सी एवं आतंकवाद की घटनाओं में शहीद हुये, स्थायी रूप से अपंग घोषित सैन्यबल, पुलिस, पी0ए0सी0, एवं अर्द्धसैनिक बल कर्मियों एवं उनके आश्रितों को सहायता राशि प्रदान की जाती है।
इससे पूर्व राज्यपाल की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आम्र्ड फोर्सेज सहायता संस्थान, लखनऊ की प्रबंध समिति की 36वीं बैठक में निर्णय लिया गया कि शहीद होने वाले सैनिकों एवं पुलिस बल के परिवार को मिलने वाली सहायता राशि को रूपये 6 लाख से बढ़ाकर रूपये 10 लाख, अपंग होने की स्थिति में रूपये 3 लाख से बढ़ाकर रूपये 6 लाख एवं शहीदों की पुत्रियों के विवाह के लिये रूपये 1.5 लाख से बढ़ाकर रूपये 2 लाख किया जायेगा। शहीद के परिवार को दिये जाने वाले रूपये 10 लाख में से रूपये 4 लाख की धनराशि शहीद की पत्नी को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी, यदि माता-पिता जीवित होंगे तो रूपये 3 लाख माता-पिता को दिये जायेंगे तथा रूपये 3 लाख का फिक्स डिपाॅजिट परिवार के लिये दिया जायेगा। समिति के सदस्यों ने राज्यपाल को शिक्षा के लिये प्रदान की जाने वाली धनराशि को बढ़ाने के लिये अधिकृत किया।

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    राज्यपाल ने कहा कि वे केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर संस्थान की जमा धनराशि पर मिलने वाले लाभांश को आयकर मुक्त करने का भी अनुरोध करेंगे। उल्लेखनीय है कि संस्थान को आयकर अधिनियम की धारा-12एए(3) के प्राविधानों के अधीन आयकर से छूट प्राप्त है। अधिनियम में व्यवस्था है कि वित्तीय वर्ष की आय के 85 प्रतिशत व्यय की छूट अगले 5 वर्ष तक है तथा यदि आय का 85 प्रतिशत व्यय अगले 5 वर्ष में नहीं हुआ तो शेष धनराशि पर आयकर देना होता है। राज्यपाल ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा शहीदों के परिवार संस्थान द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित हों, इसके लिये सैन्य एवं पुलिस बल के विभाग डाटाबेस तैयार करें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आम्र्ड फोर्सेज सहायता संस्थान द्वारा संचालित योजनाओं को प्रभावी रूप से प्रचार-प्रसार किया जाये जिससे सैनिक परिवारों को इसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो सके।
    बैठक में प्रबंध समिति की 35वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि, गत वर्षों के वास्तविक आय-व्ययक लेखों के अनुमोदन के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री श्री सुरेश खन्ना, विधान सभा सदस्य मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव श्री हेमन्त राव, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल, बिग्रेडियर रवि, आई0जी0 पी0ए0सी0 श्री नवनीत सिकेरा तथा प्रबंध समिति के अन्य सदस्यगण भी उपस्थित थे।