केरल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों पुनर्वास कार्यों के लिए 102 सांसदों ने अपने एमपीएलडीएस कोष से 43.67 करोड़ रुपये का योगदान किया

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एमपीएलडीएस डिवीजन के 8 अक्टूबर 2018 तक के आंकड़े बताते हैं कि पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत 102 सांसदों ने केरल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों पुनर्वास कार्यों के लिए अपने एमपीएलडीएस फंड से 43.67 करोड़ रुपये का योगदान किया। इन सांसदों में राज्यसभा के 56 सदस्यों ने 29.57 करोड़ रुपये का योगदान किया जबकि लोकसभा के 46 सदस्यों ने 14.10 करोड़ रुपये का योगदान दिया। प्रत्येक 30 सांसदों ने 1 करोड़ रुपये का योगदान दिया जबकि 11 सांसदों ने 50 लाख रुपये और 14 ने 25 लाख रुपये का योगदान दिया। बाकी सांसदों ने 1 लाख से 25 लाख रुपये तक का योगदान किया। पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत आपदा प्रभावित इलाकों के लिए एक सांसद अपने एमपीएलडीएस फंड से 1 करोड़ रुपये तक की मदद कर सकता है।
आंकड़ों के मुताबिक योगदान करने वाले सांसदों में 14 उत्तर प्रदेश से, 11 महाराष्ट्र से, 9 बिहार से, 7 गुजरात से और आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से चार जबकि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु से तीन तीन सांसद हैं। वहीं छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल से दो-दो सांसदों ने योगदान दिया। इसके अलावा चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दमन व दीयू, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के एक एक सांसद ने केरल के आपदा प्रभावित क्षेत्र की मदद की।
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलडीएस) के तहत यह प्रावधान है कि संसद सदस्य गंभीर आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए धन का योगदान कर सकते हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से केरल बाढ़ को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किए जाने के बाद केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने 24 अगस्त, 2018 को संसद के सभी सदस्यों से केरल के प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों के लिए अपने एमपीएलडीएस फंड से योगदान देने की अपील जारी की थी।
एमपीएलडीएस फंड के इस्तेमाल करने के दिशानिर्देशों को आसान बनाया गया ताकि बिना किसी देरी के योगदान किया जा सके। केरल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों/जिलों में पुनर्वास कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए एमपीएलडीएस फंड को लेकर संशोधित दिशानिर्देश को मुख्य सचिव के स्तर पर प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई। एमपीएलएडी योजना की देखरेख करने वाले राज्य नोडल विभाग चुने गए कार्यों, खर्च की गई राशि आदि का ब्योरा रखेगा और इसे तिमाही आधार पर मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा जिसका उपयोग पुनर्वास कार्यों के वास्ते किया जाना है। इस राशि को ग्रहण करने के लिए केरल सरकार ने पहले से ही एक बैंक खाता खोल रखा था। इस बैंक खाते में अब तक 3 करोड़ रुपये आ चुके हैं। मंत्रालय जल्द से जल्द धनराशि के सुचारु हस्तांतरण के लिए संबंधित जिला नोडल प्राधिकरणों के साथ काम कर रहा है।