केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने में सहयोग हेतु प्रसंस्करण उद्यमियों के साथ एक बैठक में चर्चा की

 कृषि क्षेत्र की बेहतरी व किसानों के समग्र विकास की दृष्टि से भारत सरकार दो अध्यादेश लाई हैं। अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इन रिफार्म्स के माध्यम से देश के 86 प्रतिशत छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कृषि प्रसंस्करण उद्यमियों से चर्चा की। श्री तोमर ने कहा कि सकारात्मक बदलाव व 1 लाख करोड़ रुपये के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सहित अन्य उपायों से खेती के क्षेत्र में निजी निवेश के साथ ही नई पीढ़ी का आकर्षण भी बढ़ेगा। किसान आनलाइन प्लेटफार्म पर देश में कहीं भी, किसी को भी उपज बेच सकेंगे, जिससे उन्हें काफी अच्छे दाम मिल सकेंगे और आय बढ़ेगी। कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत की बहुत बड़ी ताकत है, जो किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में खड़ी रहने में सक्षम है। कोविड संकट में भी यह साबित हुआ है। देश को आत्मनिर्भर बनाने में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की अहम् भूमिका रहेगी।

श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात भले ही कुछ ही दिन पूर्व कही लेकिन पहले से ही उन्होंने इसकी बुनियाद रखना प्रारंभ कर दी थी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि मंत्रालय, राज्य सरकारें और किसान सभी एक लक्ष्य रखते हुए समग्र प्रयत्न कर रहे हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करते कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना में किसानों के बैंक खातों में सीधे 93 हजार करोड़ रू. से ज्यादा राशि केंद्र सरकार ने जमा कराई है, जो खेती के क्षेत्र में पूरी दुनिया में अनूठा काम है। देश में 86 प्रतिशत छोटे किसान हैं, जो खुद निवेश करने की स्थिति में नहीं हैं, इन्हें लाभ पहुंचाने पर भारत सरकार का फोकस हैं। किसानों की अथक मेहनत की बदौलत ही भारत खाद्यान्न क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि सरप्लस है।

उन्होंने कहा कि एक लाख करोड़ रू. के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के संबंध में कैबिनेट बैठक में निर्णय के मात्र महीनेभर में प्रधानमंत्री जी ने फंड का शुभारंभ भी कर दिया। 10 हजार नए एफपीओ बनाने की बड़ी योजना भी सरकार ने शुरू की है। छोटे किसान इनसे जुड़ेंगे, जिससे उनकी ताकत बढ़ेगी, लागत घटेगी, उत्पादन वाल्यूम बढ़ेगा। किसानों को ई-प्लेटफार्म से भी काफी लाभ मिलेगा। श्री तोमर ने उद्यमियों से इसमें सहयोग का आग्रह किया। "कृषक उपज व्यापार व वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश" तथा "मूल्‍य आश्‍वासन व कृषि सेवाओं के करारों के लिए किसानों का सशक्‍तिकरण व संरक्षण अध्‍यादेश" के संबंध में श्री तोमर ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होने के साथ ही पूरे देश में ये दोनों अध्यादेश स्वमेव लागू हो चुके हैं, कोई संशय नहीं है।