मुख्यमंत्री ने मुख्य विकास अधिकारी तथा जिला पंचायत राज अधिकारियों के साथ स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा की|

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां लोकभवन में प्रदेश के मुख्य विकास अधिकारियों तथा जिला पंचायत राज अधिकारियों के साथ स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 02 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारम्भ किया था, जिसका परिणाम है कि स्वच्छता के मानक में आज भारत ने विश्व में एक नयी ऊँचाई प्राप्त की है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में 02 करोड़ 61 लाख शौचालय बनाये गये हैं। शौचालय एक तरफ नारी गरिमा से जुड़े हैं, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य से। प्रदेश में बड़ी संख्या में शौचालय बनने से जल जनित व विषाणु जनित बीमारियों पर प्रभावी अंकुश लगा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में साॅलिड वेस्ट के उपयोग के लिए खाद का गड्ढा बनाया जाए, जिसमें साॅलिड वेस्ट इकट्ठा कर उसे कम्पोस्ट बनाया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्लास्टिक पर्यावरण के साथ ही स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। इसके दृष्टिगत माटी कला बोर्ड का गठन करते हुए हर जनपद में कुम्हारी कला को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कुम्हारों को सोलर चाक उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सफाई कर्मचारी की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए तथा सप्ताह में एक दिन सफाई का विशेष अभियान चलाया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुख्य विकास अधिकारी के पास विकास सम्बन्धी कार्य करने की असीम सम्भावनाएं होती हैं, जिससे वह जनपद का सर्वांगीण विकास कर सकता है। उन्होंने कहा कि अब कार्य के आधार पर अधिकारियों के प्रमोशन, डिमोशन व अनिवार्य सेवानिवृत्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 15 से 30 मार्च, 2020 तक प्रत्येक जनपद में शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में उनके द्वारा गठित एक टीम सर्वे करेगी, जिसकी रिपोर्ट वे स्वयं देखेंगे। उन्होंने बताया कि वे स्वयं 19 मार्च, 2020 से फील्ड विज़िट करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि किसी भी दशा में ओवर रिपोर्टिंग न हो तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से शासन को भेजा जाए।
मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रातः 09ः30 बजे से 10ः30 बजे तक फील्ड विज़िट करें, जिससे प्रत्येक विकास खण्ड का निरीक्षण हो सके। अवशेष शौचालययों का निर्माण 15 मार्च, 2020 तक अवश्य पूरा कर लिया जाए। इसके लिए निगरानी समिति, स्वेच्छा ग्रही व राजमिस्त्रियों से संवाद स्थापित करें। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो सामुदायिक शौचालय महिला व पुरुष के लिए अलग-अलग बनाये जाएं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 31 मार्च, 2020 तक किसी भी ग्राम पंचायत के खाते में अनावश्यक पैसा न रहे। उन्होंने कहा कि गांवों में खेल का मैदान व ओपेन जिम की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। शहीद सैनिकों के गांवों को जोड़ने वाले मार्ग को गौरव पथ के रूप में विकसित किया जाए तथा तोरण द्वार बनाये जाएं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मई, 2020 के प्रथम सप्ताह से जनगणना का कार्य शुरू होना है। उन्होंने कहा कि जनगणना के अधिकारी/कर्मचारी जनगणना के आंकड़ों को डोर-टू-डोर दर्ज करें, जिससे सही आंकड़े संकलित किये जा सकें। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना तथा शौचालय निर्माण में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, जिसकी झलक जनगणना के आंकड़ों में दिखनी चाहिए।
मुख्यमंत्री जी ने ‘नो वन लेफ्ट बिहाइन्ड (एन0ओ0एल0बी0)’ के अन्तर्गत शौचालय निर्माण में जनपद शाहजहांपुर, हरदोई, फतेहपुर, गोण्डा, लखीमपुर खीरी, अम्बेडकरनगर, गाजीपुर, बहराइच, अलीगढ़ तथा सुल्तानपुर की धीमी प्रगति पर नाराजगी जतायी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में 61 लाख 37 हजार 601 अन-अप्रूव्ड जियो टैग शौचालयों का शीघ्र अप्रूवल कराकर भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
पंचायतीराज मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह चैधरी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से लोगों को खुले में शौच से मुक्ति मिली है, जिससे ग्रामीणों का जीवन बेहतर हुआ है।
इस अवसर पर पंचायतीराज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री उपेन्द्र तिवारी, मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव श्री परमेस्वरन अय्यर, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल व श्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव पंचायतीराज श्री मनोज कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।