300 करोड़ रु0 की शासकीय गारण्टी का प्रस्ताव अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने रबी विपणन वर्ष 2021-22 में लक्ष्य से अधिक गेहूं क्रय किए जाने हेतु पी0सी0एफ0 के पक्ष में 2800 करोड़ रुपए, पी0सी0यू0 के पक्ष में 700 करोड़ रुपए तथा यू0पी0एस0एस0 के पक्ष में 300 करोड़ रुपए की शासकीय गारण्टी शासन द्वारा दिए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

Comments

मुख्य समाचार

योगी आदित्यनाथ के मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

राज्यपाल से मिले प्रशिक्षु आई0पी0एस0 अधिकारी..

वर्षांत समीक्षा 2018 - मानव संसाधन विकास मंत्रालय