300 करोड़ रु0 की शासकीय गारण्टी का प्रस्ताव अनुमोदित
मंत्रिपरिषद ने रबी विपणन वर्ष 2021-22 में लक्ष्य से अधिक गेहूं क्रय किए जाने हेतु पी0सी0एफ0 के पक्ष में 2800 करोड़ रुपए, पी0सी0यू0 के पक्ष में 700 करोड़ रुपए तथा यू0पी0एस0एस0 के पक्ष में 300 करोड़ रुपए की शासकीय गारण्टी शासन द्वारा दिए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
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