गृह राज्यंमंत्री किशन रेड्डी से जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की
गृह राज्यमंत्री श्री जी किशन रेड्डी से आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में सरपंच, मौलवी, जे एंड के प्रोग्रेसिव पीपुल्स फ्रंट, पहाड़ी यूथ एसोसिएशन, जे एंड के पीस फाउंडेशन, ऑल जे एंड के स्टेट पसमांदा, सबका डेवलेपमेंट वेलफेयर सोसायटी, ऑल जे एंड के ऑटो यूनियन के प्रतिनिधि तथा अनंतनाग, बारामूला और कुलगाम के ब्लॉक विकास परिषद के चेयरमैन शामिल थे।
विचार-विमर्श के दौरान श्री जी किशन रेड्डी ने जम्मू व कश्मीर के प्रतिनिधियों को बताया कि अनुच्छेद-370 के हटने के बाद हिंसा की किसी घटना से केन्द्रशासित प्रदेश के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने एवं क्षेत्र में शांति व समृद्धि के लिए केन्द्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इस निर्णय से केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लोगों को देश के दूसरे भागों में रहने वाले लोगों के समान अधिकार व सुविधाएं प्राप्त होंगी। केन्द्रशासित प्रदेश के लोगों को केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य व पर्यटन के क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगा। इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे और राज्य में समृद्धि आएगी। श्री रेड्डी ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि सरकार किसी भी व्यक्ति की जमीन नहीं लेगी। अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, उद्योग आदि के निर्माण के लिए सरकार अपनी जमीन का उपयोग करेगी। श्री रेड्डी ने कहा कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम अब जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा और इससे स्थानीय शासन तथा पंचायती राज्य संस्थानों के सशक्तिकरण में सहायता मिलेगी।
केन्द्रशासित प्रदेश के लोगों की प्रगतिशील और समानता पर आधारित कानूनों तक पहुंच होगी। सूचना का अधिकार, शिक्षा और रोजगार में आरक्षण आदि का लाभ मिलेगा। जम्मू और कश्मीर के पर्यटन का विकास होगा। पर्यटन अवसंरचना और होटलों में निवेश से रोजगार बढ़ेगा।
श्री रेड्डी ने प्रतिनिधियों से सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्तियों तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करने और इसे अपनी जिम्मेदारी समझने का आग्रह किया। उन्होंने प्रतिनिधियों को शांति व समृद्धि का वातावरण बनाये रखने का भी आग्रह किया।
प्रतिनिधियों ने गृह राज्यमंत्री श्री जी किशन रेड्डी को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस ज्ञापन में केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विकास परियोजनाओं के लिए समर्थन का जिक्र है। प्रतिनिधियों ने विश्वास निर्माण उपायों (सीबीएम) का भी सुझाव दिया। इनमें प्रमुख हैं – विशेष रोजगार पैकेज, शांति स्थापना के लिए खेलों को बढ़ावा देना, जम्मू कश्मीर के कुछ शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल करना, रिंग रोड परियोजनाओं का विकास करना आदि। श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सुझावों पर सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ जल्द ही परामर्श किया जाएगा और जम्मू कश्मीर के लोगों को हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी।
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