कुछ मंत्रालयों के सरकारी आवास संबंधी बकाये के बारे में हर तिमाही सूचना दी जाती है और इसे नियमित रूप से निपटाया जाता है

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने यह स्‍पष्‍ट किया है कि कुछ मंत्रालयों के सरकारी आवास संबंधी बकाये के बारे में उन्‍हें हर तिमाही सूचना दी जाती है और फिर इसे नियमित रूप से निपटाया जाता है।

यह स्‍पष्‍टीकरण आज (20 मई, 2019) कुछ समाचार पत्रों में छपी एक समाचार रिपोर्ट के संबंध में दिया गया है, जो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय से आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि कुछ मंत्रियों ने अपने सरकारी आवास के मद में अपनी बकाया रकम का भुगतान नहीं किया है। समाचार पत्र में इस बात का उल्‍लेख किया गया है कि कुछ मंत्रियों पर 50,000 रुपये से लेकर तीन लाख रुपये तक बकाया है।

मंत्रियों/सांसदों द्वारा अपने सरकारी आवास पर उपयोग किए जाने वाले फर्नीचर इत्‍यादि के मद में बकाया रकम के बारे में उन्‍हें सूचित करना एक निरंतर प्रक्रिया है। बकाया रकम के बारे में मीडिया में दी गई रिपोर्ट फरवरी 2019 तक की पहले की अवधि के लिए बकाया राशि  के बारे में संपदा निदेशालय द्वारा दी गई सूचना से संबंधित है। संपदा निदेशालय ने इस बारे में समुचित ढंग से जांच कर ली है और संबंधित मंत्रियों ने सभी पिछले बकायों को निपटा दिया है। यह भी स्‍पष्‍ट किया जाता है कि बकाया रकम के बारे में हर तिमाही सूचना दी जाती है और फिर इसे नियमित रूप से निपटाया जाता है।