आवास निर्माण प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने के लिए ‘लाइट हाउस परियोजना चुनौती’ का शुभारंभ

केन्‍द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने जीएचटीसी-इंडिया के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं के निर्माण के लिए पूरे देश में 6 स्‍थलों का चयन करने के लिए राज्‍यों/केन्‍द्रशासित प्रदेशों के लिए एक चुनौती की शुरूआत की है। मंत्रालय ने इस चुनौती में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सभी राज्‍यों/केन्‍द्रशासित प्रदेशों को प्रोत्‍साहित किया है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार सबसे अधिक अंक अर्जित करने वाले 6 राज्‍यों/केन्‍द्रशासित प्रदेशों को लाइट हाउस परियोजनाएं प्रदान की जाएंगी। राज्‍यों/केन्‍द्रशासित प्रदेशों को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-शहरी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए केन्‍द्रीय सहायता उपलब्‍ध कराई जाएगी। इसके अलावा नई प्रौद्योगिकी के उपयोग और अर्थव्‍यवस्‍थाओं से संबंधित मुद्दों से निपटने और अन्‍य संबंधित कारकों के कारण होने वाले किसी अतिरिक्‍त लागत के प्रभाव को दूर करने के लिए राज्‍यों/केन्‍द्रशासित प्रदेशों के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान (टीआईजी) का भी प्रावधान किया गया है। लाइट हाउस परियोजनाओं के लिए चयन किये गए स्‍थलों का सीधे प्रदर्शन के लिए खुली प्रयोगशाला के रूप में उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षाविद (सिविल इंजीनियरिंग, योजना और वास्‍तुकला), सार्वजनिक और निजी व्‍यवसायी, नीति निर्माता (केन्‍द्रीय और राज्‍य) और मीडिया इसके बारे में उचित ध्‍यान देंगे और इसके अलावा ग्रांड-एक्‍सपो एवं सम्‍मेलन में सहायता/मान्‍यता भी प्राप्‍त होगी।

    आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पहले ही वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती-इंडिया (जीएचटीसी इंडिया) की शुरूआत की है। इस चुनौती के तीन घटक हैं- i) ग्रांड एक्‍सपो एवं सम्‍मेलन का आयोजन करना ii) दुनिया भर से प्रमाणित प्रदर्शन योग्‍य प्रौद्योगिकियों की पहचान करना iii) उष्‍मायन और त्‍वरित सहायता के लिए किफायती, स्‍थायी आवास त्‍वरितों की स्‍थापना के माध्‍यम से संभावित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। अंतिम रूप से चयनित वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के ढांचे के अंदर लाइट हाउस परियोजनाओं की योजना बनाने और निर्माण के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

    राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों द्वारा भागीदारी की अंतिम तिथि 20 फरवरी, 2019 है। राज्‍य/केन्‍द्रशासित प्रदेश अपने आवेदन निर्धारित प्रारूप में जल्‍द से जल्‍द 20 फरवरी 2019 तक भेज सकते हैं। चयनित राज्‍य/केन्‍द्रशासित प्रदेशों को जीएचटीसी-इंडिया के तहत अपने राज्‍यों/केन्‍द्रशासित प्रदेशों में इन लाइट हाउस परियोजनाओं के निष्‍पादन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ अनुबंध ज्ञापन करना होगा। राज्‍यों/केन्‍द्रशासित प्रदेशों को मंत्रालय के संयुक्‍त सचिव और प्रबंध निदेशक (सबके लिए घर) श्री अमित अभिजात द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्‍यम से इस चुनौती के बारे में अवगत कराया गया। उन्‍होंने उल्‍लेख किया कि मंत्रालय निर्माण वर्ष के दौरान प्रौद्योगिकी सम्‍मेलन का भी आयोजन करेगा। इससे संभावित लाभार्थी को अनुकूलन के लिए चल रहे कार्यों को देखने के लिए इन स्‍थलों पर जाने के लिए प्रोत्‍साहन मिलेगा। राज्‍यों/केन्‍द्रशासित प्रदेशों ने इस बारे में उत्‍साही रुख दर्शाया है और वे उत्‍साह के साथ इस विशिष्‍ट चुनौती में भाग ले रहे हैं।